चितरंगी। साझाचूल्हा कार्यक्रम के तहत भोजन पकाने वाले रसोईयों को पिछले दो वर्षो से मानदेय नही मिला है। आरोप है कि परियोजना अधिकारी एवं डीपीओ की लापरवाही के चलते रसोईयों को मानदेय नही मिल पा रहा है।
गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्रेशाही का बोलबाला है। परियोजना अधिकारी से लेकर पूर्व डीपीओ तक अपने कार्यगुजारियों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं।
वही अब रसोईयां कार्यकर्ता भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठानी लगी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना इकाई 1 एवं 2 के साझाचूल्हा कार्यक्रम की रसोईयां ने बताया कि पिछले दो वर्षो से पारिश्रमिक मानदेय नही मिला है। जबकि बमुश्किल से तीन साल में से एक साल का मानदेय मिला है। अब विभाग के अधिकारी बजट का अभाव बताकर मानदेय नही दे रहे हैं। रसोईयों का आरोप है कि यह अड़चन केवल रसोईयों के भुगतान में है। अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन समय पर मिलता है। ऐसा सौतेला व्यौवहार क्यों किया जा रहा है। रसोईयां कार्यकर्ता ने इस ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराया है।
