सिंगरौली। कोल खदानों के विस्तार के लिए मोरवा विस्थापन को लेकर आज दिन बुधवार को विस्थापन मंचों के साथ एनसीएल प्रबंधन की एक अहम बैठक आयोजित की गई।
जिसमें एनसीएल प्रबंधन ने प्रमुख विस्थापन मंचों के कई मुद्दों पर सहमति जता दी है। इसके बाद सिंगरौली विस्थापन मंच समेत सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के पदाधिकारी बहुत हद तक संतुष्ट दिखे। इसके विपरित शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। गौरतलब है कि आज की बैठक में विस्थापन मंचों द्वारा शासकीय भूमि पर पट्टा विहीन पात्र विस्थापितों को 15 लाख आर एंड आर राशि के रूप में दिए जाने की मांग रखी गई थी। जिसके जवाब में एनसीएल प्रबंधन ने बीते 9 एवं 22 अप्रैल को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए बताया कि उक्त बैठक में गहन विचार विमर्श उपरांत देय राशि का निर्णय लेकर अवगत किया गया है। अतः इस विषय वस्तु पर अगला निर्णय प्रशासन के मार्गदर्शन पर ही निर्भर होगा। एनसीएल सभागार में हुई बैठक के दौरान उपबंध हटाने समेत क्लब के मुद्दे पर राजस्व ग्राम अथवा क्लस्टर में स्थित अलग-अलग प्रकृति के भू-खण्डों के मूल्य की गणना अलग-अलग की जाने पर स्वीकृति बनी।
