रीवा, शहर में दो दिन हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गये. जब बीहर नदी उफान पर आई तो रीवा जिला प्रशासन की नींद टूटी. नदी से लगे क्षेत्र में अतिक्रमण विकसित की जा रही अवैध कालोनी की जांच करने सोमवार को एसडीएम पहुंची और खानापूर्ति कर टीम के साथ वापस लौट आई. आगे कोई कार्यवाही कालोनी विकसित करने वाले बिल्डरो पर होगी या नही कुछ कहा नही जा सकता.
गौरतलब है कि राजनीतिक रसूख रखने वाले बिल्डर कई वर्षों से नदी से लगी भूमि पर निर्माण कर रहे है. तमाम शिकायते और मीडिया में खबरे आई, उसके बाद भी जिला प्रशासन की नींद नही टूटी. अगर बीहर नदी उफान पर न आती तो शायद हुजूर एसडीएम मौका निरीक्षण करने भी न जाती. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर शहर में अवैध विकसित कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई. एसडीएम हुजूर वैशाली जैन ने प्रशासनिक अमले के साथ अवैध विकसित कालोनियों का निरीक्षण किया तथा बिना अनुमति एवं नियमों का पालन न करते हुए विकसित की जा रही कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की.
एसडीएम द्वारा करहिया पुल के समीप नदी के किनारे बनाई जा रही शाही बिल्डर्स में निर्माण कार्य को रोका गया बिल्डर्स द्वारा एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर कालोनी विकसित की जा रही है तथा नदी के तट पर सटाकर कालोनी का निर्माण किया जा रहा है. इसी प्रकार शांति विलास कालोनी में नाले से कब्जा हटाने के निर्देश दिये. निरीक्षण के दौरान शांति रायल स्टेट के बिना अनुमति निर्माण कार्य को हटाया गया. कलेक्टर ने बताया कि नदी के किनारे नियम विरूद्ध विकसित की जा रही तथा मापदण्डों को पूरा न करने वाली कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई. नदी का बहाव सकरा न हो तथा एनजीटी का पालन हो इसलिए यह कार्यवाही की गई.
निरीक्षण के साथ केवल खानापूर्ति की गई
बीहर नदी से सटी भूमि पर लगातार अवैध निर्माण चल रहा है. लोगो ने नदी का किनारा पाट कर अवैध प्लाटिंग कर ली, नदी ही नही बल्कि कई नालो का स्वरूप नष्ट कर दिया गया. भू-माफिया लगातार नदी और नाले पर कब्जा कर रहे है. सोमवार को एसडीएम हुजूर की टीम अवैध विकसित कालोनी का निरीक्षण करने पहुंची. जहां निरीक्षण के दौरान खानापूर्ति कर टीम वापस लौट आई. एनजीटी की गाइड लाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, बिना अनुमति के निर्माण चल रहा है प्रशासन खानापूर्ति में लगा है.
