नयी दिल्ली. भारत के हरित ऊर्जा की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार मॉड्यूल विनिर्माण की तर्ज पर सौर सेल के लिए मॉडल और विनिर्माताओं की एक अनुमोदित सूची (एएलएमएम) पेश करने की योजना बना रही है.
सरकार एक अप्रैल, 2026 से सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम के तहत दूसरी सूची (सूची-2) को प्रभावी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ सौर पैनल के विनिर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सौर मॉड्यूल के लिए 2019 में एएलएमएम आदेश (सूची एक) पेश किया था. एएलएमएम सूची एक में शामिल मॉडल और निर्माताओं से पीवी मॉड्यूल की खरीद को अनिवार्य कर दिया गया था.
