प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसने को हित में अहम फैसला लिया है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ सीजन के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो चुका है। सरकार ने धान समेत 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया है। इस फैसले से करोड़ों किसानों को लाभ होगा। उन्हे उनकी उपज का बेहतर दाम मिल पाएगा।
नई दरें की खरीफ फसलों
खरीफ फसल सीजन 2024-25 में धान का MSP 117 रुपये बढ़ाकर 23,00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 होगा। जवार हाइब्रिड का रेट 191 रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ 3371 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरा का मूल्य 125 रुपये बढ़कर 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। रागी के MSP में 444 रुपये का इजाफा किया है, नया मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल होगा। तुअर/अरहर का MSP 550 रुपये बढ़कर 7550 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मक्का की नई दरें 135 रुपये की वृद्धि के साथ 2225 रुपये प्रति क्विंटल होगी। मूंग की नई MSP 124 रुपये की बढ़त के साथ 8682 रुपये प्रति क्विंटल है। तिलहन फसलों में मूंगफली का MSP 406 रुपये की वृद्धि के साथ 6783 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। सोयाबीन का MSP 292 रुपये बढ़कर 4892 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सूरजमुखी का मूल्य 520 रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ 7280 रुपये प्रति क्विंटल होगा। तिल का MSP 632 रुपये बढ़कर 9267 रुपये प्रति क्विंटल होगा। नाइजरसीड न्यूनतम समर्थन मूल्य 983 रुपये बढ़कर 8717 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मध्यम और लंबे रेशेवली कपास की MSP में 501 रुपये की वृद्धि की गई है। फसल सत्र 2024-25 के लिए लंबे रेशेवाले कपास का MSP 7521 रुपये प्रति क्विंटल और माध्यम रेशेवाले कपास का मूल्य 7121 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
किसानों को मिलेंगे MSP के रूप में 2 लाख करोड रुपए
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसानों के लिए खरीफ फसलों की MSP की घोषणा करते हुए कहा, “इस फैसले से किसानों को MSP के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन के मुकाबले 35,000 करोड़ रुपये अधिक है।”
इनकम बढ़ेगी किसने की रक्षामंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होनें सोशल मीडिया X पर कहा, “Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में साल 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।”
